आज खेत का काम कहाँ हो सकता है, आपके ज़िले की सलाह, रबी की फसलों का दाम और खेती की योजनाएँ
अगले 3 दिन की बारिश से — 795 ज़िले · 9 अक्टू॰, 6:03 am
| राज्य | काम ठीक | बारिश वाले |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 59% | 0/75 |
| मध्य प्रदेश | 100% | 0/55 |
| राजस्थान | 95% | 0/41 |
| बिहार | 11% | 2/38 |
| तमिलनाडु | 16% | 10/38 |
| महाराष्ट्र | 100% | 0/36 |
| असम | 17% | 12/35 |
| गुजरात | 100% | 0/34 |
| छत्तीसगढ़ | 100% | 0/33 |
| तेलंगाना | 100% | 0/33 |
| कर्नाटक | 77% | 0/31 |
| ओडिशा | 97% | 0/30 |
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आपके फ़ोन में याद रहता है · पूर्वानुमान: Open-Meteo (CC BY 4.0) · घंटेवार देखें →
MSP: PIB विज्ञप्ति · मंडी भाव: एगमार्कनेट (देश का बीच का भाव)। बुवाई से पहले अपनी मिट्टी, पानी और नज़दीकी ख़रीद केंद्र भी देखें।
लाइव मौसम और MSP से अपने-आप बनी।
खेतीमध्य प्रदेश: 55 में से 55 ज़िलों में अगले 3 दिन खेत का काम ठीकमध्य प्रदेश · 9 अक्टूबर 2026खेतीमहाराष्ट्र: 36 में से 36 ज़िलों में अगले 3 दिन खेत का काम ठीकमहाराष्ट्र · 9 अक्टूबर 2026खेतीगुजरात: 34 में से 34 ज़िलों में अगले 3 दिन खेत का काम ठीकगुजरात · 9 अक्टूबर 2026
खेतीछत्तीसगढ़: 33 में से 33 ज़िलों में अगले 3 दिन खेत का काम ठीकछत्तीसगढ़ · 9 अक्टूबर 2026फसल बीमा, जिसमें किसान छोटा और सीमित प्रीमियम देता है और बाक़ी सरकार देती है।
आवेदन: हर मौसम की अंतिम तिथि ज़िलेवार तय होती है — सामान्यतः ख़रीफ़ के लिए 15 जुलाई और रबी के लिए 15 दिसंबर से बाद नहीं (धारा 16.2)।
आधार: पीएमएफ़बीवाई संशोधित परिचालन दिशानिर्देश (ख़रीफ़ 2020) · 2020
राज्य उद्यान विभागों द्वारा चलाया जाने वाला केंद्रीय बागवानी मिशन: नए बाग़, पॉलीहाउस-शेड नेट, पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए सहायता।
बड़ी बागवानी परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी: व्यावसायिक बाग़-बगीचे, पॉलीहाउस-शेड नेट और कोल्ड स्टोरेज।
आधार: एनएचबी परिचालन दिशानिर्देश, जनवरी 2025 · 1 जनवरी 2025
पीकेवीवाई क्लस्टर में मिलकर जैविक खेती करने वाले किसानों को पीजीएस-इंडिया प्रमाणन के साथ सहायता। इसका एक हिस्सा डीबीटी से सीधे किसान को मिलता है।
आपके खेत की मिट्टी का नमूना लेकर जाँच होती है और खाद की सलाह के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है। ग्रामीण युवा और समूह गाँव में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला लगाने के लिए भी सहायता ले सकते हैं।
धान, गेहूँ, दलहन, मक्का, जौ और मोटे अनाज (श्री अन्न) के किसानों के लिए सहायता: सब्सिडी पर प्रमाणित बीज, मुफ़्त बीज मिनीकिट और किसानों के खेत पर फसल प्रदर्शन।
नई किस्मों का अच्छा बीज किसानों तक पहुँचाने के लिए सहायता: प्रमाणित बीज की आधी कीमत, और एफपीओ द्वारा चलाई जाने वाली गाँव स्तर की बीज प्रसंस्करण व भंडारण इकाइयों के लिए अनुदान।
एक छतरी योजना: हर राज्य अपनी कृषि परियोजनाएँ खुद चुनता है और इसी से ड्रिप सिंचाई, कृषि यंत्र, मृदा स्वास्थ्य, जैविक खेती, वर्षा-आधारित खेती जैसे घटक चलाता है।
आधार: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 · फ़रवरी 2026
