प्रति बूँद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई) — पीएमकेएसवाई
55% लागत का, अधिकतम
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी, सीधे बैंक खाते में।
मशीनरी की सरकारी योजनाएँ
सभी योजनाएँ →कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
50% लागत का, अधिकतम
किसानों द्वारा ख़रीदे गए ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य कृषि यंत्रों पर तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों पर सब्सिडी, राज्य कृषि विभागों द्वारा।
आधार: एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · 2026
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
40% लागत का, अधिकतम
राज्य उद्यान विभागों द्वारा चलाया जाने वाला केंद्रीय बागवानी मिशन: नए बाग़, पॉलीहाउस-शेड नेट, पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए सहायता।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड — व्यावसायिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी
35% लागत का, अधिकतम
बड़ी बागवानी परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी: व्यावसायिक बाग़-बगीचे, पॉलीहाउस-शेड नेट और कोल्ड स्टोरेज।
आधार: एनएचबी परिचालन दिशानिर्देश, जनवरी 2025 · 1 जनवरी 2025
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)
30% लागत का, अधिकतम
नए आवेदन बंद। पीएम-कुसुम में सोलर सिंचाई पंप, या ग्रिड से जुड़े पंप को सौर बनाने के लिए केंद्र की 30% सहायता (पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों में 50%) मिलती थी। एमएनआरई ने इसे मार्च 2026 के बाद नहीं बढ़ाया: केवल 31.12.2025 तक निविदा हो चुके पंप 30.09.2026 तक लग सकते थे, और योजना पीएम कुसुम 2.0 में मिलाई जानी है, जिसके नियम अभी जारी नहीं हुए।
आवेदन: नए आवेदन नहीं। एमएनआरई के 28.03.2026 के आदेश के अनुसार केवल 31.12.2025 तक पीपीए/एनटीपी वाली परियोजनाएँ पूरी हो सकती थीं; स्टैंडअलोन पंप (B) और पंप सौरीकरण (C-IPS) 30.09.2026 तक चालू होने थे। पीएम कुसुम 2.0 की प्रतीक्षा करें।
बंद होने का आदेश: पीएम-कुसुम समय-सीमा पर एमएनआरई कार्यालय ज्ञापन (28 मार्च 2026) · 28 मार्च 2026