एग्री-क्लिनिक और एग्री-बिज़नेस केंद्र

क्या मिलता है

44%परियोजना लागत का 36% (महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति और पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों के लिए 44%), ₹20 लाख तक की परियोजना पर।लागत का, अधिकतम
₹48,40045 दिन का कृषि-उद्यमी प्रशिक्षण, जिसका खर्च योजना उठाती है।प्रशिक्षण खर्च योजना देती है, अधिकतम (₹500 शुल्क आपका)

सामान्य किसान36% (पहाड़ी/पूर्वोत्तर 44%)

महिला किसान44%

अनुसूचित जाति44%

अनुसूचित जनजाति44%

उद्यमी36% (पहाड़ी/पूर्वोत्तर 44%)

लागत का अधिकतम हिस्सा; राशि सरकार की तय लागत-सीमा तक।

✓ सामान्य किसान✓ महिला किसान✓ अनुसूचित जाति✓ अनुसूचित जनजाति✓ उद्यमी

acabcmis.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें और ₹500 आवेदन शुल्क भरें (पैरा 4.2.2)।
नोडल प्रशिक्षण संस्थान में जाँच और साक्षात्कार में शामिल हों (पैरा 4.2.5)।
45 दिन का प्रशिक्षण पूरा करें; आख़िरी सप्ताह में परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर बैंक में जमा करें (पैरा 4.3.3, 4.3.6(iii))।
बैंक ऋण स्वीकृत करके नाबार्ड से सब्सिडी माँगता है; यह सब्सिडी रिज़र्व फंड खाते में रहती है और ऋण के अंत में समायोजित होती है (पैरा 6.3.2)।